Rahul Gandhi की अयोग्यता: ‘मोदी सरनेम’ 2019 मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुरुवार को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता गांधी को उनकी “मोदी सरनेम” टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई।
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हालांकि, जल्द ही अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और सजा की मात्रा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की समय अवधि दी। जानकारी के अनुसार, गांधी के खिलाफ उनके कथित “सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे हो सकता है?” उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। विशेष रूप से, उनकी टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
Rahul Gandhi संसद सदस्य के रूप में कैसे हुए अयोग्य
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10 जुलाई, 2013 के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के साथ) का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया कि कोई भी संसद सदस्य (सांसद), विधायक सदस्य विधानसभा (विधायक) या एक विधान परिषद (एमएलसी) का सदस्य जो एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम दो साल की कैद की सजा दी जाती है, तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।
