नई दिल्ली: कांग्रेस नेता Rahul Gandhi आज मध्य दिल्ली में अपना सरकारी आवास खाली करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। संसद के निचले सदन के एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के तुरंत बाद, भाजपा सांसद सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली लोकसभा आवास समिति ने उन्हें एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें अपना तुगलक लेन बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, जहां वे 2005 से रह रहे थे।
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एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं होता है और उसे अपना आधिकारिक आवास खाली करने के लिए एक महीने की अवधि मिलती है।
कोर्ट ने खारिज की Rahul Gandhi की अपील
गुजरात की अदालत ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जो उन्होंने किया और शुक्रवार को हार गए। इसका मतलब यह था कि श्री गांधी को अभी सांसद के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखने वाले अपीलीय अदालत के फैसले को “गांधी परिवार के चेहरे पर तमाचा” कहा, और कहा कि अदालत ने साबित कर दिया कि कानून सभी के लिए समान है और “किसी के लिए अधिमान्य उपचार नहीं हो सकता है”।
वायनाड के पूर्व सांसद को अपनी लोकसभा सदस्यता बरकरार रखने के सूरत की अदालत के आदेश के खिलाफ अब गुजरात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील करनी होगी।
इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी, जिन्होंने मामले में अपनी सजा के बाद अपील दायर की थी।
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श्री गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान “मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर” कहा था।
