वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद Jairam Ramesh ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके लेखन के डिजिटल संग्रह (रिपॉजिटरी) का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा।
Jairam Ramesh ने इस संग्रह को एक “कवच” बताया, जो नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ उनकी विरासत को “संजोएगा, सुरक्षित रखेगा, बढ़ावा देगा और उसका प्रसार करेगा।”
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Nehru आर्काइव में शामिल हैं 100 खंड
‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव (संचार) Jairam Ramesh ने बताया कि nehruarchive.in पर उपलब्ध इस डिजिटल संग्रह में ‘जवाहरलाल नेहरू के चयनित कार्यों’ (Selected Works of Jawaharlal Nehru) के 100 खंड शामिल हैं, जो 1903 से 1964 तक की अवधि को कवर करते हैं।
Jairam Ramesh ने बताया कि पिछले एक साल में इस संग्रह को 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक लोगों ने देखा है और इस पर 40 लाख (4 मिलियन) से ज्यादा पेज व्यूज आए हैं। इस संग्रह में लगभग 77,000 पन्ने हैं, जिनमें 34,000 से अधिक लिखित दस्तावेज और 3,000 से ज्यादा तस्वीरें शामिल हैं।
रमेश ने कहा कि इस पहल के अगले चरण, जिसका नाम ‘नेहरूआर्काइव@2’ (nehruarchive@2) है, में ‘चयनित कार्यों’ के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। इसमें भारत और विदेशों से नेहरू से जुड़ी अन्य सामग्री को भी शामिल किया जाएगा।
इस विस्तारित संग्रह में नेहरू के जीवनकाल के पत्र, तस्वीरें, दस्तावेज, किताबें, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग और कार्टून स्केच शामिल किए जाएंगे, जिससे शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए ऐतिहासिक सामग्री का एक व्यापक संग्रह उपलब्ध हो सकेगा।
बिना किसी का नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, रमेश ने कहा कि “इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले” (जिन्हें उन्होंने ‘डिस्टोरियंस’ कहा), जिनका नेतृत्व “खुद ‘एंटायर पॉलिटिकल साइंस’ (संपूर्ण राजनीति विज्ञान) में कथित MA करने वाले व्यक्ति” कर रहे हैं, वे नेहरू को बदनाम और नीचा दिखाने का काम जारी रखेंगे।
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उन्होंने कहा, “‘एंटायर पॉलिटिकल साइंस’ में कथित MA करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में ये ‘डिस्टोरियंस’ वही करेंगे जो वे नेहरू को बदनाम और नीचा दिखाने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन यह डिजिटल संग्रह एक ‘कवच’ का काम करेगा, जो उनकी महान विरासत को संजोएगा, सुरक्षित रखेगा, बढ़ावा देगा और उसका प्रसार करेगा।”
उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के भारत को समझने के लिए यह सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे “एक ऐसे व्यक्ति की नजर से देखा जा सकता है, जिसने इस सदी को बहुत गहराई से आकार दिया था।”
यह प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें सामग्री को खोजना, (मुफ्त में) डाउनलोड करना और अनुवाद करना बहुत आसान है। रमेश ने कहा कि इसने आम जनता, छात्रों, विद्वानों, इतिहासकारों, पत्रकारों, प्रशंसकों, संदेह करने वालों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया है।
Jairam Ramesh ने कहा, “लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ‘नेहरूआर्काइव@2’ (nehruarchive@2) ‘सिलेक्टेड वर्क्स’ (Selected Works) से कहीं आगे जाएगा और और भी अधिक समृद्ध होगा।
इसमें भारत और विदेशों के कई अन्य स्रोतों से नेहरू से जुड़ी सामग्री शामिल होगी, जिसमें उनके जीवनकाल के दौरान सामने आए पत्र, तस्वीरें, दस्तावेज़, किताबें, फ़िल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग और कार्टून स्केच शामिल हैं।”
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नेहरू मेमोरियल फंड से जुड़ा आर्काइव
Jairam Ramesh ने ‘जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड’ की शुरुआत के बारे में भी बताया, जिसका एक हिस्सा यह डिजिटल आर्काइव है। उन्होंने कहा कि इस फंड के ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट’ (ट्रस्ट घोषणा पत्र) पर 21 दिसंबर 1964 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इस पर भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और 30 अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने हस्ताक्षर किए थे।
उन्होंने कहा, “nehruarchive.in ‘जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड’ की एक पहल है।
इसके ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट’ पर 21 दिसंबर 1964 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और 30 अन्य बेहद प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे।
इन लोगों के नाम और उनके हस्ताक्षर देखना बहुत दिलचस्प है। यह कितनी शानदार हस्तियों का समूह था! भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अपील बहुत प्रभावशाली और दिल छू लेने वाली थी।”
यह बयान उसी दिन आया है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने राहुल गांधी और गांधी परिवार से आग्रह किया कि वे नेहरू के पत्रों और दस्तावेजों वाले 51 कार्टन ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय’ (PMML) को वापस कर दें।
केशवन का कहना है कि ये दस्तावेज देश की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा हैं और इन्हें संबंधित संस्थान को वापस कर दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है।
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