नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने अपने Railway Officials को विशेष रूप से आधिकारिक संचार के लिए जीमेल, याहू आदि जैसी निजी ईमेल सेवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने को कहा है। उन्हें औपचारिक संचार के लिए @gov.in या @nic.in डोमेन ईमेल सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश एक केंद्रीय कानून-प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को जारी किए गए अलर्ट का पालन करते हैं।
सभी प्रमुख Railway Officials को परामर्श दिया गया।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों, उत्पादन इकाइयों के प्रमुखों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों को भेजे गए एक परामर्श में कहा कि साइबर स्पेस में खतरे की धारणा को देखते हुए यह पहल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकारी वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है।
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सरकारी डोमेन ईमेल पहचान के उपयोग पर जोर देते हुए और पहले के एक आदेश को दोहराते हुए, जिसमें निर्बाध सेवाओं और सुरक्षा कारणों से @gov.in/@nic.in सेवाओं के उपयोग पर जोर दिया गया था, सलाहकार ने कहा कि वेब पोर्टलों को सुरक्षित करने और किसी भी तरह की सेंधमारी या हमलों को रोकने के लिए, वेबसाइटों, दोनों इंटरनेट और इंट्रानेट और संबंधित रेलवे इकाइयों के अन्य उप-डोमेन को जल्द से जल्द सुरक्षित सॉकेट लेयर (SSL) प्रमाणीकरण प्राप्त करना चाहिए।
गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाईं
यह ध्यान में आया था कि कई क्षेत्रीय इकाइयों की वेबसाइटों को निजी संस्थाओं के माध्यम से डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया था, जो भारत सरकार की वेबसाइटों (GIGW) संस्करण 2.0, 2019 के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। इसमें कहा गया है कि ऐसी कई वेबसाइटों को .gov.in या .nic.in डोमेन पर होस्ट नहीं किया गया था।
संबंधित Railway Officials से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कि किसी भी क्षेत्रीय इकाई द्वारा विकसित और/या स्वामित्व वाली कोई भी वेबसाइट GIGW संस्करण 2.0 मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और केवल .gov.in या .nic.in डोमेन का उपयोग करना चाहिए जो विशेष रूप से आवंटित और सरकारी वेबसाइटों तक सीमित हो, रेलवे बोर्ड ने अलर्ट के सख्त अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
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GIGW संस्करण 2.0 को 2019 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा ‘कार्यालय प्रक्रिया के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल के अभिन्न अंग’ के रूप में अपनाया गया था।
Railway Officials को यह भी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था कि सभी रेलवे वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी “वर्तमान” और “पूरी तरह से अपडेट” हो। संबंधित रेलवे इकाइयों को यह जांचने के लिए कहा गया था कि सामग्री अप-टू-डेट है या नहीं और लिखित रूप में इसे प्रमाणित करें।
