Rajasthan कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी
जयपुर: Rajasthan कैबिनेट ने शनिवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाना है। यह बिल अब आगामी संसदीय सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा।
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उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के अनुसार, विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 1 से 5 साल तक की कैद सहित कड़ी सजा का प्रस्ताव है।
बैरवा ने संवाददाताओं से कहा, लोगों को अपने धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। हमने अन्य राज्यों की समान नीतियों का भी विश्लेषण किया। हमने तदनुसार दंडों को वर्गीकृत किया है ताकि जबरन धर्म परिवर्तन को रोका जा सके।
विधेयक को लेकर Rajasthan के मुख्यमंत्री ने कहा
Rajasthan के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक किसी भी व्यक्ति या संस्था को भ्रामक जानकारी, धोखाधड़ी, बल या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन करने से रोक देगा। राजस्थान सरकार अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के प्रयासों को रोकने के लिए ‘राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक-2024’ को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया।
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उन्होंने ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय को ऐसी शादी को अमान्य घोषित करने का अधिकार होगा।
राज्य में विकास, जनकल्याण और समृद्धि के नए आयाम स्थापित होंगे।
Rajasthan के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट में लिए गए निर्णयों से राज्य में विकास, जनकल्याण और समृद्धि के नए आयाम स्थापित होंगे।
ये निर्णय राज्य में विकास, जनकल्याण और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेंगे। राजस्थान को देश का अग्रणी और समृद्ध राज्य बनाने के इस संकल्प में हम सभी का सहयोग और समर्पण आवश्यक है। आइए, हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक उत्थान के साथ राइजिंग राजस्थान के इस अभियान में, “उन्होंने एक्स पर लिखा।
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