Delhi की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग में फर्जी GST रिफंड से जुड़े एक घोटाले का पर्दाफाश किया है और एक वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी को उसके छह सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है।
Delhi की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने GST रिफंड घोटाले में सात लोगों को गिरफ्तार किया
फर्जी चालान बनाने और विभाग से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के रैकेट को चलाने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सात लोगों में एक जीएसटी अधिकारी, तीन अधिवक्ता, दो ट्रांसपोर्टर और एक फर्जी फर्म के मालिक शामिल हैं, ACB ने बताया।
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एसीबी के अनुसार, उन्होंने 96 फर्जी फर्म बनाईं, जिनका इस्तेमाल करदाताओं के पैसे को फर्जी जीएसटी रिफंड का दावा करके हड़पने के लिए किया गया।
चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 और 2022 के बीच 35.51 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई। पहले साल में केवल 7 लाख रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई, लेकिन बाद में बाकी को मंजूरी दे दी गई।
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इस साजिश में जीएसटीओ बबीता शर्मा की अहम भूमिका थी। जुलाई 2021 में वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरित होने के बाद शर्मा ने बेहद संदिग्ध कदम उठाते हुए 53 फर्मों को अपने वार्ड में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। ये फर्म, जो बाद में जीएसटी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्तित्वहीन पाई गईं, केवल कागजी संस्थाएं थीं, जिन्हें केवल फर्जी रिफंड का दावा करने के लिए स्थापित किया गया था।
एसीबी ने बताया कि रिफंड आवेदन दाखिल करने के केवल 2-3 दिनों के भीतर, ये रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के अनिवार्य सत्यापन के बिना स्वीकृत कर दिए गए, जो धोखाधड़ी वाले दावों की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
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कथित तौर पर 718 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली फर्जी फर्में धोखाधड़ी के कागजी निशान से ज्यादा कुछ नहीं कर रही थीं। कुछ फर्मों ने तो दवाइयों और मेडिकल आइटमों के निर्यात का भी दावा किया, लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि ये लेन-देन जाली खरीद बिलों पर आधारित थे।
यह पाया गया कि अपराधियों का एक ही समूह इन 96 फर्जी फर्मों में से 23 का संचालन कर रहा था। सामान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके, उन्होंने 176.67 करोड़ रुपये के नकली चालान बनाए, और धोखाधड़ी से 5.81 करोड़ रुपये रिफंड प्राप्त किए। जांच से पता चला है कि 500 से अधिक गैर-मौजूद फर्मों को फंसाया गया था, और घोटाले से जुड़े 1,000 से अधिक बैंक खाते थे। अन्य जीएसटी अधिकारियों और मालिकों की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में है क्योंकि एसीबी द्वारा जांच चल रही है।
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