India-US trade पर Sanjay Singh का सरकार पर हमला, संप्रभुता और व्यापार पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के नेता Sanjay Singh ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह समझौता वास्तव में व्यापार समझौता है या फिर दबाव में किया गया निर्णय। संजय सिंह ने दावा किया कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उनके अनुसार रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को करीब एक लाख तिरपन हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही थी।

Sanjay Singh ने कहा कि भारत जैसे मजबूत और स्वतंत्र देश को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से देश की संप्रभुता और स्वाभिमान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले नहीं ले पा रहा है तो यह चिंता का विषय है।

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ट्रेड पॉलिसी पर उठाए गंभीर सवाल

आम आदमी पार्टी नेता ने कपड़ा उद्योग का उदाहरण देते हुए सरकार की व्यापार नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ों पर अठारह प्रतिशत कर लगाया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों पर शून्य प्रतिशत कर लगाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की नीतियों से भारत के कपड़ा व्यापारियों और उद्योगों को नुकसान हो रहा है।

Sanjay Singhने कहा कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में अपने पुराने सहयोगी रूस से दूरी बना ली, लेकिन इसके बदले देश के व्यापारियों और उद्योगों को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं।

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Sanjay Singh ने लगाया सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप

Sanjay Singh ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने निजी हितों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और देश के स्वाभिमान को नजरअंदाज कर रही है। उनके अनुसार सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा असर आम जनता और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और चुप्पी पर सवाल

संजय सिंह ने ‘एप्स्टीन फाइल्स’ और अमेरिका की कथित धमकियों को लेकर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि इन मुद्दों पर सरकार स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है। संजय सिंह ने मांग की कि सरकार व्यापार समझौते और विदेश नीति से जुड़े फैसलों पर पारदर्शिता दिखाए और जनता को सही जानकारी दे।

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