Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली उपचारात्मक याचिका पर आगे बढ़ने के लिए केंद्र की खिंचाई की और कहा कि अदालत ‘मर्यादा’ से बंधी है। क्षेत्राधिकार और सरकार 30 से अधिक वर्षों के बाद कंपनी के साथ किए गए समझौते को फिर से नहीं खोल सकती है।
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यह देखते हुए कि लोकलुभावनवाद न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह वैश्वीकृत दुनिया में अच्छा नहीं लगता है कि भले ही आपने भारत सरकार के साथ कुछ समझौता किया हो, इसे बाद में फिर से खोला जा सकता है।
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, “अदालतें क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए दायरे का विस्तार करने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यह सब उस क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।”
अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह दावेदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए “RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये” का उपयोग करे।
Bhopal Gas Tragedy
भोपाल आपदा या Bhopal Gas Tragedy 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) कीटनाशक संयंत्र में एक रासायनिक दुर्घटना थी।
जिसमें अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) के कारण 500,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 2008 में, मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव में मारे गए पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और घायल पीड़ितों को मुआवजा दिया।
1989 में, UCC ने आपदा से उपजी मुकदमेबाजी को निपटाने के लिए $470 मिलियन (2021 में $907 मिलियन के बराबर) का भुगतान किया।
