प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर BBC documentary पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस मुद्दे पर उनकी अलग-अलग जनहित याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने वाले वकील एम एल शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया।
BBC documentary पर प्रतिबंध को लगाने की मांग की गई थी
अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया गया था।
वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट को हटाने के बारे में दायर एक अन्य याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी।
एन राम और प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने उल्लेख किया कि कैसे कथित तौर पर आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके उनके ट्वीट को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था। सीजेआई ने कहा, “हम सूचीबद्ध करेंगे।”
केंद्र ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को BBC documentary के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को एक “प्रचार टुकड़ा” के रूप में खारिज कर दिया है जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
