नई दिल्ली: Supreme Court ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन सैनबा और पांच अन्य को माओवादी से कथित संबंधों के आरोप से बरी कर दिया गया था।
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Supreme Court ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित किया
एक दिन पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें 2017 के एक मामले में बरी कर दिया था, जहां उन्हें गढ़चिरौली कोर्ट की एक बेंच द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब सैनबा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैनबा और बाकी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया, जब तक कि उन पर किसी अन्य मामले के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाता। हालांकि, सुनवाई के दौरान एक दोषी की मौत हो गई, जो अदालत में लंबित था।
मार्च 2017 में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने सैनबा, एक पत्रकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र सहित अन्य लोगों को कथित माओवादी लिंक और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया।
अदालत ने सैनबा और अन्य को कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
शारीरिक अक्षमता के कारण व्हीलचेयर से बंधे 52 वर्षीय सैनबा इस समय नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें फरवरी 2014 में गिरफ्तार किया गया था।
