नई दिल्ली: देश भर में वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर चिकित्सा ऑक्सीजन (Oxygen) की उपलब्धता और वितरण का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा 12-सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया है।
टास्क फोर्स Covid-19 के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं के समान तर्कसंगत और समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगा, और Covid महामारी द्वारा उठाए गए अन्य चुनौतियों को पूरा करने के लिए सदस्यों के वैज्ञानिक और विशेष ज्ञान के आधार पर इनपुट प्रदान करेगा।
800 अस्पतालों में Oxygen की आपूर्ति, केवल दिल्ली में शिकायत: INOX
सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीशों ने टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात की, जिसके एक सप्ताह के भीतर काम शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र और अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन इसकी सिफारिशें सीधे सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी।
अदालत ने केंद्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सभी हितधारकों – राज्य सरकारों से अस्पतालों तक सभी को सहयोग करना चाहिए।
टास्क फोर्स का शुरुआती कार्यकाल छह महीने का होगा।
टास्क फोर्स का नेतृत्व पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. भबतोष विश्वास द्वारा किया जाना है, और इसमें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहान शामिल होंगे।
अन्य सदस्यों में दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल, वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु के नारायण हेल्थकेयर और मुंबई के फोर्टिस अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शामिल हैं।
सभी के लिए Oxygen की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश, PM Modi
टास्क फोर्स का गठन शुक्रवार को शीर्ष अदालत द्वारा किया गया था, जब उसने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन के केंद्र के आवंटन के सुधार के लिए बुलाया। अदालत ने कहा कि केंद्र एंबुलेंस, निचले स्तर की कोविड देखभाल सुविधाओं और रोगियों की होम क्वॉरंटीन जैसे विषयों पर ध्यान देने में विफल रहा।
अदालत ने यह जानने की भी मांग की थी कि क्या केंद्र एक संभावित तीसरे कोविड लहर की तैयारी कर रहा है।
भारत कोरोनोवायरस मामलों की विनाशकारी लहर से जूझ रहा है; आज सुबह पिछले 24 घंटों में चार लाख से अधिक नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय Covid-19 मामलों की संख्या 37 लाख से अधिक है – जो पिछले साल सितंबर में दर्ज किए गए पिछले उच्च से लगभग चार गुना है।
आक्सीजन (Oxygen) एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधन बन गया है, क्योंकि संक्रमण की इस लहर में काफी अधिक लोग सांस की तकलीफ से पीड़ित हैं, केंद्र ने कहा है।
इस कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल घबराकर एसओएस (SOS) भेज रहें हैं और मरीजों के परिजनों घबराहट में अक्सर अपने दम पर काला बाजार से ऑक्सीजन (Oxygen) सिलेंडर पाने के लिए इधर-उधर दौड़ते हैं।
दिल्ली के Oxygen संकट पर केंद्र का कहना है कि आपूर्ति बढ़ेगी: स्रोत
पिछले हफ्ते एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी।
दिल्ली सरकार ने राहत पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को उठाया और अंततः केंद्र को दिल्ली को प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान करने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि आपको दिल्ली को 700 टन (700 टन देना ही पड़ेगा) देना होगा … केंद्र का दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करने के लिए अदालत ने कहा की केंद्र की तरफ़ से अवमानना जारी है।
वहीं केंद्र ने जोर देकर कहा है कि ऑक्सीजन (Oxygen) संकट आपूर्ति के बजाय परिवहन की समस्या है।
