नई दिल्ली: Sushila Karki ने रविवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। वह इस पद पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला बन गईं। 73 वर्षीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को काठमांडू में एक औपचारिक समारोह में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल द्वारा संसद भंग करने के बाद हुई है।
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नेपाल की जनरेशन ज़ेड आबादी के नेतृत्व में कई दिनों तक चले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिर गई थी। कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को छह महीने के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली
कार्की के अंतरिम मंत्रिमंडल में कई प्रमुख हस्तियों को भी शामिल किया गया। नेपाल के पूर्व सेना जनरल बालानंद शर्मा पौडेल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि एक लोकप्रिय सार्वजनिक हस्ती कुलमन घीसिंग जल संसाधन और बिजली मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ओम प्रकाश आर्यल ने कानून मंत्री के रूप में शपथ ले ली है, और युवा नेतृत्व वाले हामी नेपाल आंदोलन के संस्थापक सुदान गुरुंग को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जाने की संभावना है। काठमांडू में, खासकर सिंह दरबार, प्रशासनिक परिसर, जहाँ कार्की का कार्यालय और उनका निजी आवास स्थित है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जेन-जेड विरोध
यह राजनीतिक बदलाव युवाओं के नेतृत्व में एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। हज़ारों लोग संसद भंग करने और एक स्वच्छ, अंतरिम नेतृत्व की नियुक्ति सहित व्यवस्थागत बदलाव की माँग को लेकर सड़कों पर उतर आए। कथित तौर पर यह सफलता प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ सीधी बातचीत के बाद मिली।
Sushila Karki कौन हैं?
Sushila Karki ने 1979 में अपना कानूनी करियर शुरू किया और 2009 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुईं। 2016 में, उन्होंने देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इतिहास रचा और भ्रष्टाचार पर अपने कड़े रुख के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में मौजूदा मंत्री जय प्रकाश गुप्ता को दोषी ठहराने का आदेश दिया, जिससे उनकी छवि एक ईमानदार कानूनी अधिकारी के रूप में स्थापित हुई।
Sushila Karki ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की है। कानूनी पेशे में पूरी तरह से समर्पित होने से पहले, उन्होंने नृत्य और कला का भी अध्ययन किया था। 2017 में उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा, उन्हें महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा जिसे बाद में खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्हें हमेशा एक स्वतंत्र और सुधारवादी व्यक्ति के रूप में देखा गया है।
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