50% टैरिफ विवाद पर Shashi Tharoor समिति को सरकार की ब्रीफिंग
नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज (11 अगस्त) Shashi Tharoor के नेतृत्व वाली विदेश मामलों की स्थायी समिति को भारत की विदेश नीति के नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराएगी, जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता और शुल्कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, विदेश मंत्रालय (MEA) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारी शाम 4 बजे समिति को संबोधित करेंगे।
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Shashi Tharoor ने भारत के हितों की रक्षा का सुझाव दिया
समिति के अध्यक्ष Shashi Tharoor ने स्थिति को “चिंताजनक” बताया है और भारत से अपने हितों की रक्षा करने का आग्रह किया है। 50% अमेरिकी शुल्कों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर समान शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए।
शशि थरूर ने कहा, “जो हो रहा है वह चिंताजनक है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे और हम रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रहे थे। अगर उस देश ने अपना व्यवहार बदला है, तो भारत को कई बातों पर विचार करना होगा… शायद आने वाले दो-तीन हफ़्तों में हम बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकें। भारत को अपने हितों का भी ध्यान रखना होगा।”
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, “इसका निश्चित रूप से असर होगा क्योंकि हमारा उनके साथ 90 अरब डॉलर का व्यापार है और अगर हर चीज़ 50 प्रतिशत महंगी हो जाती है, तो खरीदार भी सोचेंगे कि वे भारतीय चीज़ें क्यों खरीदें?… अगर वे ऐसा करते हैं, तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए… ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें इस तरह धमका सकता है।”
ट्रंप का टैरिफ हमला और भारत की तीखी प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं, खासकर भारत द्वारा रूसी तेल के आयात का हवाला देते हुए एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए टैरिफ को मंज़ूरी दी थी। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को “अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण” करार दिया है तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया है।
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