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Union Budget 2024-25 में सरकार द्वारा रेखांकित 9 प्राथमिकताओं में रोजगार, कृषि उत्पादकता और विनिर्माण शामिल हैं

सीतारमण ने कहा कि बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत Union Budget 2024-25 में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की पहचान की गई है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले बजट इन प्राथमिकताओं पर आधारित होंगे। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल तथा विनिर्माण और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं

Union Budget 2024 includes employment agricultural productivity and manufacturing
Union Budget 2024-25 में सरकार द्वारा रेखांकित 9 प्राथमिकताओं में रोजगार, कृषि उत्पादकता और विनिर्माण हैं शामिल

Union Budget 2024-25 पर वित्त मंत्री ने कहा

Union Budget 2024 includes employment agricultural productivity and manufacturing
Union Budget 2024-25 में सरकार द्वारा रेखांकित 9 प्राथमिकताओं में रोजगार, कृषि उत्पादकता और विनिर्माण हैं शामिल

“इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है – कृषि, रोजगार और कौशल में उत्पादकता और लचीलापन, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। आने वाले बजट इन पर आधारित होंगे और अधिक प्राथमिकताएं और कार्य जोड़ेंगे,” उन्होंने कहा।

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 2024 का केंद्रीय बजट पेश करने के लिए संसद पहुंचीं

उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में पेश अंतरिम बजट में सरकार का ध्यान चार प्रमुख क्षेत्रों – गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित है।

Union Budget 2024 includes employment agricultural productivity and manufacturing
Union Budget 2024-25 में सरकार द्वारा रेखांकित 9 प्राथमिकताओं में रोजगार, कृषि उत्पादकता और विनिर्माण हैं शामिल

“हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला। अन्नदाता के लिए सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की,” उन्होंने कहा।

सीतारमण ने कहा कि बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन में उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है

मंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। दस हजार जरूरत आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के पूरा होने से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा, “महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।”

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