लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को Union Budget 2024-25 की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उन्होंने ट्वीट किया, “कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे।आम भारतीयों को कोई राहत नहीं, लेकिन AA को लाभ।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ‘एक्स’ पर ट्वीट किया, “मोदी सरकार का ‘नकलची बजट’ कांग्रेस के न्याय एजेंडे की भी ठीक से नकल नहीं कर सका! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन सहयोगियों को धोखा देने के लिए आधी-अधूरी ‘रेवड़ियाँ’ बाँट रहा है ताकि NDA बच जाए। यह ‘देश की प्रगति’ का बजट नहीं है, यह ‘मोदी सरकार बचाओ’ का बजट है!”
खड़गे ने बजट में युवाओं, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, मध्यम वर्ग और ग्रामीण गरीबों के लिए पर्याप्त घोषणाओं की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है, और सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी कर रही है।
उन्होंने कहा, “कुछ भी ठोस नहीं है! ‘गरीब’ शब्द सिर्फ़ आत्म-ब्रांडिंग का साधन बन गया है।”
खड़गे ने रेलवे सुरक्षा, जनगणना कराने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सरकार की विफलता के लिए भी सरकार की आलोचना की।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता P Chidambaram ने कहा कि बजट में “अवसरों को खो दिया गया” और कांग्रेस की रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) और अप्रेंटिसशिप योजना को अपनाने का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र से और विचार शामिल किए जाने चाहिए थे। चिदंबरम ने एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम का भी स्वागत किया, जो कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्रीय बजट की आलोचना की और इसे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं का उल्लेख करके सत्ता में बने रहने की चाल बताया।
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यादव ने कहा, “पिछले 10 सालों में उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है” और सवाल किया कि भाजपा ने किसानों और युवाओं के लिए क्या किया है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, “महिलाओं के बारे में मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है, और इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती है।”
CPI(M) के महासचिव सीताराम येचुरी ने आलोचनाओं में शामिल होते हुए कहा कि बजट बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों को संबोधित करने में विफल रहा। उन्होंने बताया कि जीडीपी के अनुसार सरकारी खर्च में कमी आई है, जिससे लोगों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी।
अपने बजट की घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए हवाई अड्डों और मेडिकल कॉलेजों, मंदिर गलियारों और राजगीर जैन मंदिर स्थल के लिए विशेष निधि पर प्रकाश डाला। आंध्र प्रदेश को चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता मिली।
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