लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब उद्योगों के लिए जमीन और सस्ते दर मिल सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खेती की जमीन के औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने का शुल्क 15% घटाने का फैसला लिया गया है। अब औद्योगिक भू-उपयोग के लिए सर्किल रेट का 20% ही देना होगा। पहले यह दर 35% थी। इससे उद्योगों के लिए लैंडबैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने यूपी नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। आदेश जारी होते ही यह बदलाव अमल में आ जाएगा। सरकार के मुताबिक, शुल्क कम होने से उद्यमी औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे। निवेश आकर्षित कर नई इकाईयां लगाई जा सकेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
देसी शराब के लिए रिजर्व होगा 18% शीरा
कैबिनेट ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी। 18% शीरा देसी शराब के लिए आरक्षित किया जाएगा। शीरे का परिवहन जीपीएस युक्त टैंकरों से होगा। अब तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए 45 दिन की अधिकतम अवधि सीमा है। इसके बाद रोज 5 हजार रुपये जुर्माना लगता है। अब जुर्माने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय कर दी गई है। हर चीनी मिल को आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की बिक्री के लिए हर महीने की 7 तारीख तक ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेंडर अपलोड करना होगा।
विंध्यवासिनी मंदिर का मार्ग चौड़ा होगा
मीरजापुर के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके तहत विंध्यवासिनी देवी मंदिर के चारों ओर 50 फुट का परिक्रमा पथ बनेगा। अभी मंदिर के चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, लेकिन मार्ग संकरा होने से दुर्घटना की आशंका रहती है। कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल 2,542 वर्गमीटर होगा। परियोजना के बारे में आगे फैसलों के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया है।
सारनाथ-कुशीनगर पर खर्च होंगे 167 करोड़
बौद्ध सर्किट के दो अहम केंद्रों सारनाथ और कुशीनगर के विकास पर 167 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने सारनाथ के लिए 18 और कुशीनगर में 8 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दोनों ही स्थलों पर विपश्यना ध्यान केंद्रों का निर्माण होगा। मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, चौराहों का सौंदर्यीकरण, गोल्फकोर्ट की सुविधा, कुशीनगर में हिरण्यवती नदी पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर में श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट को लीज पर दी गई 5 एकड़ जमीन का लीज 30 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजने पर सहमति दे दी है।
यूपी की खेती में मदद करेगा जापान
प्रदेश के कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग और जापान के वन तथा मत्स्य मंत्रालय के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जापान खेती को बेहतर बनाने तथा प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में कृषि संबंधी क्षेत्रों में रिसर्च, एजुकेशन एवं एक्सटेंशन के क्षेत्र में एक्सिलेंस प्राप्त करने में मदद करेगा। एक अन्य फैसले में जल-जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड, विंध्य और गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पेयजल योजना को भी मंजूर कर लिया गया है। 200 करोड़ से अधिक लागत की 3 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इससे 953 गांवों में शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।
