US अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मध्य अमेरिका और नेपाल के 60,000 से अधिक प्रवासियों के लिए अस्थायी निर्वासन सुरक्षा (Temporary Protected Status – TPS) और कार्य परमिट समाप्त करने की अनुमति दे दी है।
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US अदालत का निर्णय
नौवें सर्किट अपील न्यायालय के आदेश से अमेरिकी सरकार को निकारागुआ, होंडुरास और नेपाल के प्रवासियों का TPS रद्द करने का अधिकार मिल गया है। आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले तीनों न्यायाधीशों ने कोई कानूनी तर्क प्रस्तुत नहीं किया।
प्रवासियों पर असर
नेपालियों के लिए सुरक्षा पहले ही 5 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। होंडुरास और निकारागुआ के प्रवासियों की सुरक्षा 8 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
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सरकार का पक्ष
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा कि यह फैसला आव्रजन प्रणाली की अखंडता को बहाल करेगा और TPS को “वास्तविक शरण प्रणाली” के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने से रोकेगा।
आलोचना और विवाद
मुकदमा दायर करने वाले समूहों में शामिल यूसीएलए सेंटर फॉर इमिग्रेशन लॉ एंड पॉलिसी के अहिलन अरुलानंथम ने अदालत पर तर्क न देने के लिए नाराज़गी जताई और कहा कि यह निर्णय “सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश को बढ़ावा देता है।” इससे पहले अमेरिकी जिला न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन ने जुलाई में अपने फैसले में प्रशासन को TPS रद्द करने से रोक दिया था। उन्होंने पाया था कि सरकार का निर्णय संभवतः नस्लीय द्वेष से प्रेरित था।
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