कोलकाता: अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दों पर केंद्र के साथ पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार के मतभेदों का उल्लेख करते हुए, राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार मांग को बढ़ावा देने और समग्र विकास के लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर विचार कर रही है।
विधानसभा में बजट चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार आपूर्ति को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जबकि राज्य मांग सृजन के पक्ष में है, जिससे लोगों का कल्याण होगा।
“अगर मांग है, तो आपूर्ति होगी। कीनेसियन सिद्धांत (Keynesian theory) यही वकालत करता है। हम जो कह रहे हैं वह लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है जिससे समग्र विकास और कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा,” श्री चटर्जी ने कहा।
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प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने तर्क दिया कि यदि सरकार विभिन्न निवेश कार्यक्रम चलाती है, जिससे मांग और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, तो मांग की कमी और लगातार बेरोजगारी से निपटा जा सकता है।
श्री चटर्जी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-2022 (West Bengal Budget) के लिए बजट पेश किया क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा अस्वस्थ थे।
मंत्री ने कहा कि राज्य का ऋण-जीडीपी अनुपात 2010-11 में 40.65 प्रतिशत था, जो 2019-20 में घटकर 34.57 प्रतिशत हो गया।
क्या यह प्रगति नहीं है, ”उन्होंने पूछा।
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श्री चटर्जी ने केंद्र की विनिवेश नीति और राज्य सरकार के बकाया का समय पर भुगतान नहीं करने के लिए भी आलोचना की।
उन्होंने कहा, “केंद्र को राज्य (West Bengal) को बकाया भुगतान करना चाहिए… केंद्र सरकार का “मेक इन इंडिया” अभियान “भारत की बिक्री” में बदल गया है और कई सार्वजनिक उपक्रमों को ब्लॉक में डाल दिया गया है।
