नई दिल्ली: अधिकारियों ने कहा कि Delhi सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी आबकारी नीति का विस्तार कर सकती है, क्योंकि नीति का नया संस्करण अभी तैयार नहीं है। दिल्ली की बागडोर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास है, जो पिछले महीने विधानसभा चुनावों में कभी अजेय रही आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में आई है।
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आबकारी विभाग का प्रभार Delhi की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है।
आबकारी विभाग का प्रभार Delhi की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “नई सरकार ने अभी नई नीति बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए, मौजूदा नीति जिसे पिछले साल पूरे 2024-25 के लिए बढ़ाया गया था, उसे और आगे बढ़ाए जाने की संभावना है।” इस बीच, आबकारी विभाग ने शहर में शराब की खुदरा बिक्री में शामिल चार सरकारी निगमों को गर्मियों के लिए स्टॉक करने और विभिन्न ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ब्रांड को बढ़ावा देने से रोकने के लिए कहा है।
ये चार निगम हैं-
- डीटीटीडीसी (दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम)
- डीएससीएससी (दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम)
- डीएसआईआईडीसी (दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम)
- डीसीसीडब्ल्यूएस (दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड)
इनमें से चार निगम आईएमएफएल, विदेशी शराब, बीयर और अन्य मादक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लगभग 700 शराब की दुकानें संचालित करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2024-25 के बजट में दिल्ली सरकार ने 6,400 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का अनुमान लगाया था और पहली तीन तिमाहियों में 4,233 करोड़ रुपये कमाए।
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