पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर आवश्यक सामान की बढ़ती कीमतों में कमी लाने, जमाखोरी को नियंत्रित करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की.उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आलू और प्याज जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर राज्य सरकार के नियंत्रण की शक्ति को फिर से बहाल किया जाए.
कृषि कानून में सिविल कोर्ट जाने का रास्ता नहीं होना संवैधानिक अधिकार में दखल
प्रधानमंत्री को चार पन्ने के पत्र में ममता ने लिखा, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि जमाखोरी को नियंत्रित करने, आपूर्ति को बढ़ाने तथा आवश्यक खाद्य पदार्थें की कीमतों में कमी लाने के लिए तुरंत कदम उठाए क्योंकि जनता को बेहद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. अन्यथा राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया जाए कि वह कृषि उत्पाद, आपूर्ति, वितरण और बिक्री पर नियंत्रण कर सके.”बनर्जी ने मोदी से आग्रह किया कि राज्यों को कृषि उत्पाद, आपूर्ति, वितरण और बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कानून लाने की अनुमति दी जाए.
पत्र में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार को इसकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है और वह आम जनता की दिक्कतों को देखते हुए मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती है क्योंकि आलू और प्याज जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें आसामन छू रही हैं.”
संसद ने 23 सितम्बर को आवश्यक खाद्य पदार्थ (संशोधन) विधेयक पारित कर अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया था.
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें
