Allahabad High Court ने विवाहित महिला और उसके प्रेमी के लिए सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद: Allahabad High Court ने एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो वर्तमान में लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं और अपने पति और परिवार से सुरक्षा की मांग की है।

अदालत ने उन पर ₹ 5,000 का जुर्माना भी लगाया, यह देखते हुए कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और किसी अन्य पुरुष के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में है, यह हिंदू विवाह अधिनियम के “जनादेश” के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका को खारिज करते हुए कहा, “भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की अनुमति दे सकता है, लेकिन स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए जो उन पर लागू होती है।” 

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Allahabad High Court ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह की याचिका को समाज में अवैधता की अनुमति कैसे दी जाए,” याचिकाकर्ताओं ने महिला के पति और परिवार के अन्य सदस्यों को निर्देश देने की मांग की, कि वे जबरदस्ती उपायों को अपनाकर उनके शांतिपूर्ण लिव-इन-रिलेशन में हस्तक्षेप न करें और उन्हें परेशान न करें।

Allahabad High Court ने आगे यह देखते हुए कि महिला मामले में एक प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, टिप्पणी की, “उसने जो भी कारणों से अपने पति से दूर जाने का फैसला किया है, क्या हम जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की आड़ में उन्हें लिव-इन-रिलेशन के तहत अनुमति दे सकते हैं।”

Allahabad High Court ने देखा कि क्या उसके पति ने ऐसा कोई कार्य किया है जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (unnatural offences) के तहत अपराध कहा जा सकता है, जिसके लिए उसने कभी शिकायत नहीं की, ये सभी तथ्य के विवादित प्रश्न हैं।

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यह देखा गया की कोई प्राथमिकी नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया खर्च उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा।