गुवाहाटी: Assam सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश कर सकती है।
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बहुविवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई पुरुष अथवा स्त्री एक से अधिक विवाह करते है।
Assam के मुख्यमंत्री 45 दिनों में विधेयक लाएंगे
Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को असम के तिनसुकिया में एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया और कहा कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम रूप देगी।
“राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इसका विश्लेषण करने के लिए एक कानूनी समिति का गठन किया गया था और हमें सकारात्मक विचार मिले हैं। हमने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर जनता की राय और सुझाव भी मांगे।
हमें जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं इनमें से 146 सुझाव विधेयक के पक्ष में हैं और वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं। हालांकि, तीन सुझावों ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना विरोध व्यक्त किया है। हमारा अगला चरण विधेयक का मसौदा तैयार करना है, “श्री सरमा ने कहा।
उन्होंने कहा, “हम अगले 45 दिनों में विधेयक को अंतिम रूप दे देंगे। मुझे लगता है कि मैं इस साल दिसंबर में विधानसभा में विधेयक पेश कर पाऊंगा।”
Assam में लव जिहाद को भी रोका जायेगा
इससे पहले Assam में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस साल 6 अगस्त को अपनी रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को सौंपी। इस बीच, मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा, ”हम राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक में कुछ बिंदु जोड़ेंगे।”
AFSPA पर क्या बोले मुख्यमंत्री सरमा?
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने के मुद्दे पर बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा, “हमें इस पर निर्णय लेना होगा कि एएफएसपीए को हटाया जाए या नहीं। यह राज्य सरकार का विचार है और केंद्र सरकार अंतिम विचार करेगी। मैं इस महीने केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा करूंगा।” इस महीने के अंत में एक ठोस निर्णय लिया जाएगा,” श्री सरमा ने कहा।
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सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
