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Farm Laws को रद्द करने के लिए विधेयक 4 मिनट के भीतर संसद में पारित

संसद का शीतकालीन सत्र: Farm Laws निरसन विधेयक को पहले दिन लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक चार मिनट के भीतर निरस्त।

नई दिल्ली: हाल के वर्षों में विपक्ष के विरोध के बीच सबसे तेजी से निरस्त करते हुए Farm Laws को रद्द करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित किया गया।

संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र, जिसके दौरान 30 से अधिक विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है, आज से शुरू हो गया।

Farm Laws विधेयक चार मिनट के भीतर निरस्त

Farm Laws को रद्द करने का विधेयक लोकसभा में चार मिनट के भीतर निरस्त कर दिया गया – चर्चा दोपहर 12:06 बजे शुरू हुई और 12:10 बजे तक विधेयक पारित हो गया, जबकि विपक्ष ने चर्चा की मांग की।

आलोचकों का दावा है कि सरकार किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा से बचती रही, जो उनके साल भर के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख मांग रही है। वे इस पर कानून की भी मांग करते हैं।

शीतकालीन सत्र शुरू होने के कुछ मिनट बाद आज सुबह नारों ने लोकसभा की कार्यवाही बाधित की, जो करीब एक घंटे बाद फिर से शुरू हुई। महत्वपूर्ण Farm Laws निरसन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सदन को कल दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, उन्होंने रेखांकित किया की, “सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाई जाती है,  संसद की गरिमा और अध्यक्ष की कुर्सी को बरकरार रखा जाना चाहिए।”

सरकार के शीतकालीन सत्र की 19 बैठकों में 30 से अधिक विधायी विधेयक और एक वित्त विधेयक पेश करने की उम्मीद है। Farm Laws निरसन विधेयक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पेश किया गया था। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने अपने-अपने सांसदों को पहले दिन मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था।

सत्र में पारित होने वाले अन्य विधेयकों में महत्वपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का विनियमन, दिवाला और दिवालियापन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2021 और बिजली (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कल सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इसे परंपरा के उल्लंघन से इनकार करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की कोई परंपरा नहीं थी। इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी।”

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हम कृषि कानूनों के बारे में और पूछना चाहते थे क्योंकि कुछ आशंकाएं हैं कि ये तीन कानून फिर से किसी और रूप में आ सकते हैं।”

रविवार को बैठक में 31 दलों ने शिरकत की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीच में ही वॉकआउट कर दिया। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे संजय सिंह ने कहा कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आश्वासन दिया कि वह शीतकालीन सत्र से पहले दरार की चिंताओं को दूर करते हुए, एकजुट विपक्ष का हिस्सा बनी रहेगी।

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