Karnataka में भाजपा एमएलसी CT Ravi की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ विधान परिषद में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भाजपा ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है, आरोप लगाया है कि रवि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया।
यह भी पढ़ें: Karnataka में Mysuru Road का नाम बदलने पर विवाद: विपक्ष ने जताई आपत्ति
Karnataka भाजपा ने CT Ravi की गिरफ्तारी की जांच की मांग की
घटना का विवरण:
अभद्र टिप्पणी का आरोप: 19 दिसंबर को कर्नाटक विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने आरोप लगाया कि CT Ravi ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस आधार पर पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी और रिहाई: गिरफ्तारी के बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रवि को रिहा कर दिया गया। CT Ravi ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बिना भोजन या आराम के कई स्थानों पर ले जाया गया।
भाजपा की प्रतिक्रिया:
न्यायिक जांच की मांग: भाजपा नेताओं ने रवि की गिरफ्तारी की न्यायिक जांच की मांग की है, यह दावा करते हुए कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया।
राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप: भाजपा का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है।
सरकार की प्रतिक्रिया:
सीआईडी जांच के आदेश: कर्नाटक सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी को सौंप दिया है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।
गृह मंत्री का बयान: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को CT Ravi की कथित अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे “आपराधिक अपराध” बताया।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भाजपा एमएलसी सीटी रवि को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद सत्ता का “दुरुपयोग” करने का आरोप लगाया।
श्री जोशी ने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस न केवल सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें