एक बड़े घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपना पहला तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) से जुड़े कथित 200 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी है।
Robert Vadra केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 37.64 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED के अनुसार, पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के नौ स्थानों और कोलकाता में दो परिसरों पर एक साथ छापे मारे गए। ये छापे सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी चल रही धन शोधन जाँच का हिस्सा हैं।
ED के अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए
तलाशी के दौरान, ED के अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए, जिनसे पता चलता है कि एएनएससीबी ने स्थापित बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करके फर्जी कंपनियों को ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ प्रदान कीं। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के कथित लाभ के लिए अवैध रूप से धन भेजने के लिए लगभग 15 कंपनियाँ/संस्थाएँ स्थापित की गईं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी का आरोप है कि इन संस्थाओं ने धोखाधड़ी से 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ऋण लिया, जिसमें से बड़ी रकम नकद में निकाली गई और कथित तौर पर श्री शर्मा को दी गई। पूर्व सांसद को एएनएससीबी का उपाध्यक्ष भी बताया गया है, जिससे हितों के टकराव और पद के संभावित दुरुपयोग की चिंताएँ बढ़ रही हैं।
अंडमान और निकोबार पुलिस की अपराध और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद जाँच शुरू की गई, जिसमें निजी व्यक्तियों के साथ-साथ सहकारी बैंक के अधिकारियों का भी नाम शामिल है।
ईडी की यह तलाशी इस द्वीपीय क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और दूरस्थ प्रशासनिक क्षेत्रों में वित्तीय अपराधों का पता लगाने पर एजेंसी के बढ़ते ध्यान को रेखांकित करती है।
अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है क्योंकि अभियान जारी है।
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