भारत भर से 600 से अधिक वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने
न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए कथित राजनीतिक और पेशेवर दबाव पर गंभीर चिंता
व्यक्त की है। ‘न्यायपालिका खतरे में – न्यायपालिका को राजनीतिक और पेशेवर दबाव से बचाना’
शीर्षक वाले पत्र पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी
आनंद और स्वरूपमा चतुर्वेदी सहित प्रमुख वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं।
CJI को लिखे पत्र में राजनीतिक दबाव कि बात कि गई है
पत्र के अनुसार “न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट हित समूह कार्य
कर रहा है।” वकीलों के अनुसार, यह समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की
रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में।
उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक बड़ा
खतरा पैदा करती हैं। वकीलों ने कई चिंताजनक तरीकों पर प्रकाश डाला है, जिसमें “न्यायपालिका के
तथाकथित ‘स्वर्ण युग’ के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को
बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है।”
“वे अदालतों के कथित ‘बेहतर अतीत’ और ‘स्वर्णिम काल’ की झूठी कहानियां गढ़ते हैं और इसकी तुलना
वर्तमान में हो रही घटनाओं से करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि जानबूझकर दिए गए बयान हैं, जो
अदालत के फैसलों को प्रभावित करने और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए अदालत को शर्मिंदा करने के
लिए दिए गए हैं। यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते
हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पत्र में
कहा गया है कि यह कहना कि अतीत में अदालतों को प्रभावित करना आसान था, उन पर जनता का
भरोसा डगमगाता है।
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CJI को पत्र में दबाव समूह पर ‘बेंच फिक्सिंग’ का सिद्धांत पेश करने का भी आरोप लगाया गया है और इसे
“अपमानजनक और अवमाननापूर्ण” बताया गया है। वकीलों ने कहा, “वे हमारी अदालतों की तुलना उन
देशों से करने के स्तर तक गिर गए हैं जहां कानून का शासन नहीं है और हमारे न्यायिक संस्थानों पर
अनुचित प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं।” वकीलों ने “अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालत के
फैसलों की चयनात्मक आलोचना या प्रशंसा से जुड़े हित समूह द्वारा अपनाई गई रणनीति” पर भी प्रहार
किया है और इसे “मेरा रास्ता या राजमार्ग” दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया है।
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CJI को पत्र में राजनीतिक उलटफेर के बारे में भी चिंताएं
CJI को पत्र में “राजनीतिक उलटफेर के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जहां राजनेता व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का
आरोप लगाने और अदालत में उनका बचाव करने के बीच बारी-बारी से काम करते हैं।”
वकीलों ने “न्यायिक नियुक्तियों और परिणामों को प्रभावित करने” के लिए गुप्त रणनीति के कथित उपयोग और
झूठी सूचना के प्रसार की ओर भी इशारा किया है। वकील चुनाव अवधि के आसपास इन युक्तियों के
रणनीतिक समय पर ध्यान देते हैं, जो 2018-2019 में इसी तरह की गतिविधियों के समानांतर हैं। बार
के वरिष्ठ सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखने के लिए इन हमलों के
खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। CJI को पत्र में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख
अपनाने का कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे।
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