मंगलुरु: दक्षिणी राज्य कर्नाटक में Hijab विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। मंगलुरु में विश्वविद्यालय के कुछ मुस्लिम छात्रों ने उपायुक्त के कार्यालय का दौरा किया और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी। डिग्री कॉलेज ने 16 मार्च को कैंपस के अंदर हिजाब या हेडस्कार्फ़ पर प्रतिबंध लगा दिया था।
एक छात्रा फातिमा ने कहा, “अदालत के फैसले के बाद कुछ नहीं हुआ, हमने शांति से परीक्षा लिखी थी। लेकिन हमें हाल ही में बिना हिजाब के कक्षाओं में भाग लेने के लिए एक अनौपचारिक नोट मिला। हम एचसी के आदेश का पालन कर रहे थे।”
“हम प्रिंसिपल के पास गए और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह असहाय हैं। वीसी ने भी यही बात कही।”
Hijab पहनने के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन
मैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों ने गुरुवार को क्लास में हिजाब पहनने के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए कॉलेज की खिंचाई की।
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कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी-फरवरी में हुआ था, जब राज्य के उडुपी जिले के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था।
विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। कर्नाटक हिजाब का विरोध जल्द ही अन्य राज्यों में फैल गया और मामला उच्च न्यायालय में चला गया।
यह मानते हुए कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 16 मार्च को मुसलमानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं।
अदालत ने 5 फरवरी को राज्य द्वारा जारी एक आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जहां वर्दी निर्धारित है।
पूर्ण पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि सरकार के पास 5 फरवरी, 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने की शक्ति है और इसे अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।”
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि लड़कियों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने से रोकने के लिए उडुपी में सरकारी कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।
