NewsnowदेशUttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू

Uttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू

उत्तराखंड ने उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा को वर्ष 2024 के दूसरे सत्र के लिए 21 अगस्त, 2024 बुधवार को सुबह 11:00 बजे विधानसभा भवन, भराड़ीसैंण, गैरसैंण, जिला चमोली में बैठक के लिए बुलाया है।"

देहरादून (उत्तराखंड): Uttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा और आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 23 अगस्त तक चलेगा।

सदन की कार्यवाही 21 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में शुरू होगी।

Uttarakhand विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा

monsoon session of Uttarakhand Assembly starts from Aug 21
Uttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा

“माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड ने उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा को वर्ष 2024 के दूसरे सत्र के लिए 21 अगस्त, 2024 बुधवार को सुबह 11:00 बजे विधानसभा भवन, भराड़ीसैंण, गैरसैंण, जिला चमोली में बैठक के लिए बुलाया है।”

इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में भाग लिया।

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सचिव समिति की बैठक में भाग लेने वाले सीएम धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। तीन घंटे तक चली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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Uttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। शासन और प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार के बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

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Uttarakhand विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा

सीएम धामी ने कहा कि योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई जाए। सरकार की योजनाएं और निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए योजनाओं और निर्णयों में राष्ट्रीय और जनहित को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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