कांग्रेस नेता Pawan Kheda ने शनिवार को भारत की विदेश नीति में गिरावट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बड़ा देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ और जिन्होंने ऐसा किया, वे पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहने से कतराते हैं।
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“Pawan Kheda का तर्क: आतंक पर स्पष्ट वैश्विक समर्थन के बिना कोई भी नीति अधूरी
Pawan Kheda ने तर्क दिया कि भारत की विदेश नीति तभी सफल होगी जब देश आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करेंगे।
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“पिछले 70-75 वर्षों में हमारी सरकारों ने कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। लेकिन पिछले 11 वर्षों में जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कोई भी बड़ा देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। देश केवल आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन यह कहने से बच रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकवादियों को पनाह देती है… भारत की विदेश नीति तभी सफल होगी जब देश हमारे साथ आएंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रायोजित करने वाला देश है,” खेड़ा ने कहा।
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उनकी यह टिप्पणी भारत के हालिया कूटनीतिक प्रयासों के बीच आई है, जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ और आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के संदेश को उजागर करने के लिए विदेश में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं।
पाकिस्तान की सीमा पार से गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुंछ यात्रा पर बोलते हुए, खेड़ा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता एकमात्र राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने हमले के बाद कश्मीर का दौरा किया।
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खेड़ा ने कहा, “यदि आप पूरे विपक्ष को देखें… राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं, जो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर गए… आज वह फिर से पुंछ के दौरे पर हैं… मुझे लगता है कि हमने किसी अन्य राजनीतिक नेता को नहीं देखा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की देखभाल की हो।”
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2022 से 2047 तक खिसका विकास का सपना: कांग्रेस ने नीति आयोग बैठक को नकारा
इस बीच, कांग्रेस नेता ने चल रही 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक को खारिज करते हुए कहा कि इसमें विश्वसनीयता की कमी है, साथ ही उन्होंने विकास लक्ष्यों के लिए सरकार की समयसीमा में बदलाव पर सवाल उठाया।
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खेड़ा ने कहा, “आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जो हर पांच से सात साल में समयसीमा बदल देती है? जो 2022 में होना था, वह अब 2047 में होगा… इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं बची है।” उनकी आलोचना कांग्रेस पार्टी के व्यापक आख्यान से मेल खाती है, जैसा कि जयराम रमेश की टिप्पणियों में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बैठक को “पाखंड और ध्यान भटकाने की कवायद” करार दिया है।
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