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Pfizer ने भारत को Covid-19 Vaccine के लिए लाभ-रहित मूल्य की पेशकश की

Pfizer ने 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कीमत का खुलासा नहीं किया, जो उसने सरकार को सुझाया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम दुनिया भर में अपने टीके के लिए समान और सस्ती पहुंच के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली: Pfizer ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने टीके के लिए लाभ रहित कीमत की पेशकश की है और वह भारत में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के साथ निरंतर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी ने यह भी कहा कि महामारी चरण के दौरान यह केवल सरकारी अनुबंधों के माध्यम से Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA वैक्सीन की आपूर्ति करेगी।

फाइजर देश में सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग के लिए फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के साथ तालमेल जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है”, Pfizer के एक प्रवक्ता ने ईमेल के जवाब में PTI से कहा।

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जैसा कि पहले इस महामारी के चरण के दौरान कहा गया था, फाइजर अपने टीकाकरण कार्यक्रमों में समर्थन करने वाली सरकारों को प्राथमिकता देगा और संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के साथ समझौतों पर आधारित सरकारी अनुबंधों के माध्यम से और नियामक प्राधिकरण या अनुमोदन के बाद ही COVID-19 वैक्सीन की आपूर्ति करेगा।

कंपनी ने ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ कीमत का खुलासा नहीं किया, जो उसने सरकार को सुझाया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी दुनिया भर में अपने टीके के लिए समान और सस्ती पहुंच के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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“Pfizer ने अपने बयान में कहा कि हमने सभी समझौतों में उच्च, मध्यम और निम्न / निम्न-मध्यम-मध्यम आय वाले देशों के लिए एक अलग मूल्य निर्धारण संरचना अपनाई है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए हमारे COVID-19 वैक्सीन के लिए समान और सस्ती पहुंच के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।  

“भारत के सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए Pfizer ने अपने टीके के लिए एक लाभ रहित कीमत की पेशकश की है”, यह मूल्य का खुलासा किए बिना कहा गया।

18 से ऊपर के लिए 1 मई से Covid-19 Vaccine: केंद्र

केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग 1 मई से COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण पाने के लिए पात्र होंगे, और उन्होंने राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी।

अगले महीने से शुरू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत, वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (CDL) की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को जारी करेंगे और राज्य सरकारों और खुले बाजारों में शेष 50 प्रतिशत खुराक की आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 

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