नई दिल्ली: शनिवार को Niti Aayog की बैठक में PM ने सभी राज्यों से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया। इस बैठक में कुछ विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी उठाए। उनकी मुख्य शिकायतें संसाधनों के बंटवारे से जुड़ी थीं।
वित्तीय संकट में Maharashtra, सरकार Niti Aayog से लाए अधिकतम फंड: Sanjay Raut
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से राज्यों के साथ अधिक धनराशि साझा करने पर जोर दिया, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि उनके राज्य के पास हरियाणा के साथ साझा करने के लिए पानी नहीं है। श्री स्टालिन, जिनकी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन-भाषा खंड को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ आमने-सामने है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस वजह से राज्य से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकी जा रही है।
उन्होंने केंद्र सरकार से तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को “भेदभाव रहित सहयोग” देने का आग्रह किया। Niti Aayog की 10वीं गवर्निंग काउंसिल में बोलते हुए डीएमके प्रमुख ने कहा, “भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में राज्यों के लिए यह आदर्श नहीं है कि वे अपने हक का फंड पाने के लिए संघर्ष करें, बहस करें या मुकदमा लड़ें। इससे राज्य और देश दोनों का विकास बाधित होता है।”
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विभाज्य कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का तर्क देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर राजस्व का 41% राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश की थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व का केवल 33.16% ही साझा किया गया है।
इस बीच, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकारों से अपेक्षित व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जिससे तमिलनाडु जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति और भी खराब हो रही है। एक ओर, केंद्र से कर हस्तांतरण में कमी से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। दूसरी ओर, केंद्रीय योजनाओं के लिए आवश्यक अधिक अंशदान से अतिरिक्त बोझ पड़ता है,” उन्होंने कहा।
राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव करते हुए, डीएमके प्रमुख ने केंद्र से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की।
भाखड़ा-नांगल जल विवाद फिर उभरा केंद्र की बैठक में
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनकी सरकार भाखड़ा-नांगल बांध से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा के साथ विवाद में है, ने बैठक में जोर देकर कहा कि उनका राज्य पानी की कमी का सामना कर रहा है और उसके पास देने के लिए पानी नहीं है।
आम आदमी पार्टी के नेता ने तर्क दिया कि पंजाब की स्थिति को देखते हुए सतलुज-यमुना-लिंक (एसवाईएल) नहर के बजाय यमुना-सतलुज-लिंक (वाईएसएल) नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए।
एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ पहले से ही घाटे में हैं और पानी को अधिशेष से घाटे वाले बेसिनों में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब ने यमुना के पानी के आवंटन के लिए बातचीत में शामिल होने का बार-बार अनुरोध किया है, क्योंकि 12 मार्च, 1954 को तत्कालीन पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच हस्ताक्षरित यमुना-सतलुज-लिंक परियोजना के तहत एक समझौते के रूप में पंजाब को यमुना के दो-तिहाई पानी का हकदार बनाया गया था।
उन्होंने कहा कि समझौते में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि यमुना से कितना क्षेत्र सिंचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से पहले यमुना, रावी और व्यास की तरह पंजाब से होकर बहती थी।
उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा के बीच नदी के पानी का बंटवारा करते समय यमुना पर विचार नहीं किया गया, जबकि रावी और ब्यास के पानी पर विचार किया गया।
Niti Aayog की बैठक में पंजाब ने रखा YSL का प्रस्ताव
केंद्र द्वारा गठित सिंचाई आयोग की 1972 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, श्री मान ने कहा कि इसमें कहा गया है कि पंजाब (1966 के बाद, इसके पुनर्गठन के बाद) यमुना नदी बेसिन में आता है, और इसलिए, यदि हरियाणा का रावी और ब्यास नदियों के पानी पर दावा है, तो पंजाब का भी यमुना के पानी पर समान दावा होना चाहिए।
Niti Aayog की बैठक में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, कर्नाटक के सिद्धारमैया, केरल के पिनाराई विजयन, पुडुचेरी के एन रंगासामी और बिहार के नीतीश कुमार को छोड़कर अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।
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