आवारा कुत्तों पर SC की सख्ती: कार्रवाई रिपोर्ट न देने पर राज्यों को फटकार लगाई, कहा- देश की छवि को नुकसान पहुंचा है
SC ने चेतावनी दी कि अगर मुख्य सचिव पेश नहीं हुए, तो अदालत जुर्माना लगाएगी या कठोर कदम उठाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा, "लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं
नई दिल्ली: SC ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में अनुपालन रिपोर्ट जमा न करने पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख, 3 नवंबर को पेश नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन राज्यों पर कड़ी नाराजगी जताई जिन्होंने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के कार्यान्वयन पर हलफनामा जमा नहीं किया है। अब तक केवल पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना ने ही इसका अनुपालन किया है।
बेंच ने कहा कि अधिकारियों को मीडिया कवरेज के माध्यम से मामले की जानकारी होनी चाहिए थी।
“क्या अधिकारियों ने अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने नहीं पढ़ा… अगर उन्हें नोटिस नहीं मिला है, तब भी उन्हें यहाँ होना चाहिए था। सभी मुख्य सचिव 3 नवंबर को यहाँ मौजूद रहें… हम सभागार में अदालत लगाएँगे,” बेंच ने कहा।
SC ने कहा ‘देश को नीचा दिखाया जा रहा है’
SC ने चेतावनी दी कि अगर मुख्य सचिव पेश नहीं हुए, तो अदालत जुर्माना लगाएगी या कठोर कदम उठाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा, “लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और देश की छवि विदेशी देशों की नज़र में नीची दिखाई जा रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।”
जब एक वकील ने कुत्तों के प्रति क्रूरता का ज़िक्र किया, तो अदालत ने जवाब दिया, “इंसानों के प्रति क्रूरता का क्या?” अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक लोगों और संगठनों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की।
SC ने कहा, “और अगर सभी आरडब्ल्यूए पक्षकार बनना चाहें… तो हमारे सामने कितने करोड़ पक्षकार होंगे। ऐसे सुझाव दें जो उचित हों।”
आवारा कुत्तों का मामला क्या है?
यह मामला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ द्वारा 11 अगस्त को दिल्ली के नगर निगम अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को इकट्ठा करना शुरू करने और आठ हफ़्तों के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रय स्थल बनाने का निर्देश देने के बाद आया है।
उस आदेश में नसबंदी किए गए कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने पर रोक लगाई गई थी और आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त कर्मचारी, भोजन और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। इसमें पशु कार्यकर्ताओं द्वारा “पुण्य प्रदर्शन” की भी आलोचना की गई थी, जिसका पशु अधिकार समूहों ने विरोध किया था।
बाद में, यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली एक नई पीठ को सौंप दिया गया, जिसने 22 अगस्त को अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। SC ने टीकाकरण और कृमिनाशक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दे दी और मामले को पूरे देश में लागू करने के लिए विस्तारित किया, इसी तरह की याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
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