प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया “सात अपीलों” को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की अपीलें इस बात का संकेत हो सकती हैं कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और सख्त बचत उपाय लागू किए जा सकते हैं।
कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के हैदराबाद भाषण से यह साफ संकेत मिलता है कि देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, जितनी सरकार लगातार बताती रही है।
उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री की अचानक की गई अपीलों का मतलब यह हो सकता है कि आर्थिक स्थिति सरकारी आंकड़ों और दावों से कहीं ज्यादा गंभीर है। साथ ही फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी और बचत के कड़े उपाय आने वाले हैं, जिनके लिए जनता को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है।”
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“जमीनी आर्थिक हालात अलग तस्वीर दिखाते हैं”: Jairam Ramesh का आरोप
Jairam Ramesh ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार आर्थिक विकास और स्थिरता का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजदूरी में ठहराव, घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी और निजी निवेश की धीमी रफ्तार जैसी समस्याएं अर्थव्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को दर्शाती हैं।
कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने कहा कि सरकार की प्रचार आधारित राजनीति और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों के बीच बड़ा अंतर है। उनके मुताबिक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता पहले से दबाव महसूस कर रही है।
राहुल गांधी ने भी साधा निशाना
प्रधानमंत्री की अपीलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने की कोशिश कर रही है।
राहुल गांधी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि लोगों से सोना कम खरीदने, पेट्रोल कम इस्तेमाल करने और खर्चों में कटौती करने की अपीलें “उपदेश नहीं बल्कि विफलता के सबूत” हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और आर्थिक दबावों के लिए जवाबदेही लेने के बजाय जनता को त्याग और बचत का संदेश दे रही है।
भाजपा ने किया बचाव
हालांकि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपीलें किसी आर्थिक संकट का संकेत नहीं बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने का सुझाव हैं।
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भाजपा नेताओं के मुताबिक, दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव का असर देखा जा रहा है, ऐसे में भारत को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के लिए आत्मनिर्भरता और संतुलित उपभोग की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
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