CM Rekha Gupta के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ‘विंटर एक्शन प्लान’ तैयार किया है, जिसे 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू किया जाएगा।
इसके मुख्य उपायों में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नीति को लागू करना शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वाहन के पास वैध PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके मालिक फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं खरीद सकेंगे।
BS-VI मानकों से नीचे के, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर भी प्रतिबंध की घोषणा की गई है: ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
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AI कैमरों से प्रदूषण पर नजर
धूल प्रदूषण को रोकने के लिए, सरकार निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ (demolition) और निर्माण सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने बताया कि निर्माण स्थलों की निगरानी AI-युक्त कैमरों के जरिए की जाएगी, जो सीधे सरकार के कंट्रोल और कमांड सेंटर से जुड़े होंगे।
इस योजना में 50 प्रतिशत ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम करने) पर जोर दिया गया है। साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं और ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (अंतिम छोर तक संपर्क) को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य साफ हवा, स्वस्थ परिवार और प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करना है। इस बीच, रविवार (11 अक्टूबर) को दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार (GNCTD) के शहरी विकास सचिव विवेक पांडे ने दक्षिण क्षेत्र (South Zone) में प्रदूषण हॉटस्पॉट और निर्माण स्थलों का संयुक्त रूप से विस्तृत निरीक्षण किया।
जारी बयान के अनुसार, निरीक्षण के दौरान टीम ने हॉटस्पॉट के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। साथ ही, सर्दियों के मौसम से पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की।
CM Rekha Gupta के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सर्दियों से पहले धूल प्रदूषण की जांच के लिए निर्माण स्थलों पर निरीक्षण तेज कर दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने उन एजेंसियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (show-cause notice) जारी किए हैं, जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया।
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Rekha Gupta का सफाई पर बड़ा फैसला
CM Rekha Gupta की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि जिन सड़कों पर अभी मशीनी सफाई (mechanised sweeping) की सुविधा नहीं है, वहां इसे शुरू किया जाएगा।
कैबिनेट ने बताया कि इस योजना में 10 मीटर से कम चौड़ाई वाली लगभग 609 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं, जिसके लिए 250 वार्डों में 854 सड़कों की पहचान की गई है।
कैबिनेट ने PM2.5 और PM10 के स्रोतों पर लगातार नजर रखने और उनका विश्लेषण करने के लिए IIT दिल्ली के साथ पांच साल के सहयोग को भी मंजूरी दी है।
यह सिस्टम वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल और बायोमास (जैसे कचरा या फसल अवशेष) जलाने जैसी प्रदूषण फैलाने वाली मुख्य गतिविधियों की जांच करेगा और दिन भर इनके योगदान के बारे में डेटा उपलब्ध कराएगा।
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