पंजाब सरकार ने Amritpal Singh की संसद उपस्थिति हेतु अस्थायी रिहाई याचिका खारिज की
अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए उसके नौ साथियों को असम जेल से पंजाब वापस भेज दिया गया है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने जेल में बंद खडूर साहिब के MP Amritpal Singh की 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए टेम्पररी रिहाई की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। यह ऑर्डर पंजाब सरकार के होम डिपार्टमेंट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के कुछ दिनों बाद जारी किया है जिसमें राज्य सरकार को सिंह की अर्जी पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया गया था।
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32 साल के अमृतपाल सिंह अभी सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
Amritpal Singh ने 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के सेक्शन 15 के तहत टेम्पररी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि इस बारे में अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार समेत सभी अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी गई हैं।
अजनाला घटना और Amritpal Singh के खिलाफ कार्रवाई
वारिस पंजाब डे के चीफ Amritpal Singh को पंजाब पुलिस ने एक महीने से ज़्यादा समय तक पीछा करने के बाद मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया। वह बार-बार गाड़ियां बदलकर और अपना हुलिया बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। सिंह को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब उसने कथित तौर पर 23 फरवरी, 2023 को अमृतसर के अजनाला में अपने समर्थकों के साथ एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया।
ग्रुप के कई लोग तलवारें और हथियार दिखाते हुए देखे गए, जब वे अपने एक साथी को जेल से रिहा कराने के लिए बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे।
2024 में खडूर साहिब लोकसभा सीट से सिंह की जीत
हिरासत में रहते हुए, Amritpal Singh ने 2024 का लोकसभा चुनाव एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ा और पंजाब की खडूर साहिब सीट जीती।
इस बीच, अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए उसके नौ साथियों को असम जेल से पंजाब वापस भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी उसी फरवरी 2023 की झड़प से हुई थी, जिसके बाद सिंह और उसके संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई थी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था जिसमें उसकी हिरासत को चुनौती दी गई थी। टॉप कोर्ट ने उनसे इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा था।
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