शुक्रवार, जनवरी 28, 2022
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वैक्सीन प्रमाण पत्र पर PM Modi की फोटो के खिलाफ याचिका पर ₹ 1 लाख का जुर्माना

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने टिप्पणी की थी, "आपको प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है? हमें अपने पीएम पर गर्व है।"

तिरुवनंतपुरम: COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से PM Modi की तस्वीर को हटाने की एक याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने आज ₹ 1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया, जिसने मामले को “तुच्छ”, “राजनीति से प्रेरित” और “प्रचार हित याचिका” करार दिया।

PM Modi देश के प्रधानमंत्री 

“कोई यह नहीं कह सकता कि एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का प्रधानमंत्री या भाजपा का प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री है। लेकिन एक बार जब एक प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुन लिया जाता है, तो वह हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है और वह पद हर नागरिक का गौरव होना चाहिए।” समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा।

“… वे सरकार की नीतियों और यहां तक ​​​​कि प्रधान मंत्री के राजनीतिक रुख पर भी भिन्न हो सकते हैं। लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से मनोबल बढ़ाने वाले संदेश के साथ प्रधान मंत्री की तस्वीर के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। ख़ासतौर पर इस महामारी की स्थिति में”  पीटीआई ने न्यायाधीश के हवाले से कहा।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KeLSA) को 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा करना होगा, जो समय पर जुर्माना जमा करने में विफल रहने पर उनकी संपत्ति बेचकर राशि की वसूली करेगा।

अदालत ने कहा, “याचिका के पीछे एक राजनीतिक मकसद लगता है। यह एक महत्वपूर्ण याचिका नहीं है। याचिका के पीछे का मकसद जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि प्रचार के लिए है।”

“जब गंभीर मामले अदालत में सुनवाई के लिए हैं, तो ऐसी अनावश्यक याचिकाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है,” यह कहा गया।

सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता पीटर म्यालीपरम्पिल द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने कहा था कि जब लोगों को निजी अस्पतालों में टीकों के लिए भुगतान करना पड़ता था, तो PM Modi की तस्वीर को प्रमाण पत्र पर रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर व्यक्तिगत विवरण के साथ “एक निजी स्थान” था और इसलिए, किसी व्यक्ति की गोपनीयता में दखल देना अनुचित था।

मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने PM Modi की तस्वीर वाले COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों में कोई दोष नहीं पाया।

पीटीआई के अनुसार अदालत ने कहा, “आपको प्रधानमंत्री (PM Modi) पर शर्म क्यों आती है? वह लोगों के जनादेश के माध्यम से सत्ता में आए … हमारे अलग-अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन वह अभी भी हमारे पीएम हैं।”

“उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं हो सकता है, हमें अपने प्रधान मंत्री पर गर्व है,” पीटीआई ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया कि किसी अन्य देश के पास वैक्सीन प्रमाणपत्रों पर उनके राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं।

जब बताया गया कि किसी अन्य देश के पास वैक्सीन प्रमाणपत्रों पर उनके राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं। पीटीआई ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया कि “उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं हो सकता है, हमें अपने प्रधान मंत्री पर गर्व है”।