पश्चिम बंगाल: अपने बांधों से “अभूतपूर्व” तरीके से छोड़े गए पानी के कारण West Bengal में बाढ़ आने की आलोचनाओं का सामना करते हुए, दामोदर घाटी निगम (DVC) ने बुधवार को कहा कि वह राज्य सरकार की सहमति लेने के बाद पानी का निर्वहन करता है और इसे जलप्रलय के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
West Bengal की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा
West Bengal की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि गाद निकालने और ड्रेजिंग गतिविधियों को नहीं लिया गया और डीवीसी के बांधों की जल धारण क्षमता में वृद्धि नहीं हुई, हालांकि मुद्दों को 2015 में बहुत पहले उठाया गया था।
डीवीसी ने कहा कि यह जल नियमन के बारे में निर्णय नहीं लेता है और इस पर निर्णय दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) द्वारा लिया जाता है जहां राज्य के सिंचाई सचिव सदस्य होते हैं।
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“डीवीसी केवल जल नियमों पर समिति के निर्णय को लागू करता है। पानी छोड़ने से पहले राज्य सरकार की सहमति ली जाती है और डीवीसी जिला प्रशासन को चेतावनी जारी करता है। इसलिए बाढ़ के लिए डीवीसी को दोष देना अनुचित है।’
मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि पंचेत, मैथन और तेनुघाट में डीवीसी बांधों से “अभूतपूर्व” पानी छोड़ने के कारण राज्य कुछ जिलों में “गंभीर मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति” का सामना कर रहा है। डीवीसी ने 31 जुलाई से बुधवार दोपहर तक 5.98 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है।
पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, और तीन लाख विस्थापित हो गए हैं और बाद में डीवीसी बांधों से पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के छह जिलों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं।
डीवीसी अधिकारी ने कहा कि डीवीआरआरसी पानी छोड़ने को अधिकतम संभव तक सीमित करने की कोशिश करता है लेकिन आगे विनियमन बांधों को खतरे में डाल देगा। उन्होंने कहा कि अधिक बारिश के पूर्वानुमान से स्थिति और खराब हो सकती है।
“रूपनारायण और हुगली नदियों में भारी गाद और दोनों किनारों पर अतिक्रमण [समस्या का] मूल कारण है। जिन नदियों से 2.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी होती है, वे वास्तव में केवल एक लाख क्यूसेक पानी ही संभाल पाती हैं।
उन्होंने कहा कि West Bengal झारखंड और केंद्र के साथ डीवीसी का बराबर का शेयरधारक है।
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“West Bengal और Jharkhand दोनों तरफ स्टेट बैराज सहित विभिन्न बांधों के माध्यम से प्रबंधित पूरी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है। वर्षों से गाद भरने और उचित रख-रखाव की कमी के कारण जल धारण क्षमता कम हो गई है, ”मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को लिखे पत्र में कहा।
एक अधिकारी ने कहा कि जब डीवीसी की परिकल्पना की गई थी, तब सात बांध बनाने की योजना थी, लेकिन केवल चार का निर्माण किया गया था, जो कि नियोजित क्षमता का सिर्फ 36 फीसदी है।
मालिक सरकारों ने भी 1969 से बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई पूंजी नहीं डाली थी। हालांकि, एक प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना से सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। मई 2020 में केंद्र, पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक ने राज्य में डीवीसी क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए $145 मिलियन की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
डीवीसी जंगली और अनिश्चित दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए पूरी सदी में किए गए प्रयासों की परिणति के रूप में उभरा। घाटी 1730 से गंभीर बाढ़ से तबाह हो गई है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड को कवर करते हुए 25,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है।
1943 में एक बड़ी बाढ़ के बाद, एक समिति ने बांधों और जलाशयों के निर्माण की सिफारिश की, और डीवीसी 7 जुलाई, 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया।
