Bengal elections पर बड़ा बयान, Amit Shah बोले- 6 महीने में गोरखा समाधान, हर महिला को ₹3000 की मदद

पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने राज्य की सियासत को लेकर कई बड़े दावे और घोषणाएं कीं। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राज्य में राजनीतिक बदलाव तय है।
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Amit Shah ने कियाब Bengal में बदलाव का दावा
Amit Shah ने कहा कि वह पूरे बंगाल का दौरा कर चुके हैं और जनता के मूड को समझ चुके हैं। उनके मुताबिक, राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है और मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि “अब दीदी को टाटा बाय-बाय कहने का समय आ गया है।”
गोरखा मुद्दे पर बड़ा वादा
गृह मंत्री ने दार्जिलिंग और गोरखा समुदाय से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के छह महीने के भीतर गोरखा समस्या का समाधान निकाला जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने दशकों तक गोरखा समुदाय के साथ न्याय नहीं किया।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही इस मुद्दे के समाधान के लिए इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया है, जो संबंधित संगठनों और अधिकारियों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर हमला
Amit Shah ने संदेशखाली की घटना का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है और राज्य को अपराध तथा अराजकता से मुक्त कराना जरूरी है।
विकास और योजनाओं की घोषणाएं
जनसभा में शाह ने कई विकास योजनाओं का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर उत्तर बंगाल में नया एम्स बनाया जाएगा, 500 बेड का कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और आईआईटी व आईआईएम जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे।
इसके अलावा गोरखा युवाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग को इको और एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने, और चाय बागान मजदूरों के लिए स्कूल व जमीन के मालिकाना हक देने जैसी योजनाओं का भी वादा किया गया।
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आर्थिक मदद और रोजगार पर फोकस
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा जाएगा।
शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य के बजट में असंतुलन है और कुछ वर्गों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी और सभी वर्गों के साथ समान न्याय किया जाएगा।
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