नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बुधवार को एयरलाइन के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए Go First की स्वैच्छिक याचिका को स्वीकार कर लिया।
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राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एलएन गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने कर्ज में डूबी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया।
इसने कंपनी को अधिस्थगन के संरक्षण में भी रखा है और निलम्बित निदेशक मंडल को दिवाला कार्यवाही के दौरान कंपनी को चलाने के लिए IRP की सहायता करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, एनसीएलटी ने कंपनी को चालू संस्था के रूप में रखने और यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न हो।
4 मई को एनसीएलटी ने वाडिया समूह के स्वामित्व वाली वाहक और उसके विमान पट्टेदारों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग वाली याचिका का विरोध किया था।
Go First की 3 मई से उड़ानें बंद
Go First, जो 17 से अधिक वर्षों से उड़ान भर रहा है, ने प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की अनुपलब्धता के कारण अपने आधे से अधिक बेड़े के ग्राउंडिंग के कारण वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ानें बंद कर दीं।
11,463 करोड़ रुपये की देनदारियों के साथ, एयरलाइन ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ अपने वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।
गो फर्स्ट ने पहले ही 15 मई तक टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
प्रैट एंड व्हिटनी (p&w) द्वारा इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण कम से कम 28 विमान या एयरलाइन के बेड़े के आधे से अधिक को खड़ा कर दिया गया है।
वाहक के पट्टेदारों ने गो फ़र्स्ट की अंतरिम अधिस्थगन की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया है कि इसके “हानिकारक और गंभीर परिणाम” होंगे।
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इसके अलावा, Go First को दो और याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इसके खिलाफ दिवाला कार्यवाही की मांग की गई है।
