IRCTC Scam: बिहार चुनाव से पहले दिल्ली की अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर कई आरोप लगाए
लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में तीनों और 11 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।
IRCTC Scam: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को IRCTC घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। इसके अलावा, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर भी कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के लिए यह एक बड़ा झटका है।
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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के लिए यह एक बड़ा झटका है।
लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में तीनों और 11 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों पर लगाए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, जो धोखाधड़ी से संबंधित है और आईपीसी की धारा 120बी, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है, शामिल है। इसके अतिरिक्त, लालू के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत भी आरोप तय किए गए, जो विशेष रूप से लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं।
अदालत ने कहा कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपों के समर्थन में कई सबूत पेश किए हैं।
IRCTC Scam: आरोपियों ने आरोपों से किया इनकार
तीनों मुख्य आरोपियों—लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव—ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन पर मुकदमा चलेगा।
राबड़ी देवी ने कहा, “यह एक झूठा मामला है। हम इसे कानूनी तौर पर लड़ेंगे।”
तेजस्वी यादव ने भी उनके रुख को दोहराते हुए कहा, “हम सभी आरोपों को खारिज करते हैं और मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं।”
लालू परिवार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया: अदालत
अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव इस साजिश से वाकिफ थे और IRCTC के ठेके देने के बदले उनके परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। अदालत ने कहा कि यादव परिवार ने ठेके के बदले में बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर जमीन खरीदी थी।
सीबीआई के मामले में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल (2004 से 2009 के बीच) के दौरान, बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे शहरों में ग्रुप डी के पदों पर नौकरियां दी गईं। इन नौकरियों के बदले में लाभार्थियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों या उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम पर स्थानांतरित कर दी।
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